सम्पत्ति विवरण नबुझाउने नेता तथा कर्मचारी कारवाहीमा

२०७७ असोज ८ गते १७:१८ नारद गौतम

असोज ८, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राजनीतिक नियुक्ति पाएका नेता तथा कर्मचारीलाई जनही पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । कानुनको पालना नगर्ने १७ हजार १८५ जना नेता तथा कर्मचारीले पाँच हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । कानुनलाई चुनौती दिँदै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक छन् ।
साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मनोनीति राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरी थप छानबिन गरिने भएको छ । सम्पत्ति विवरण कसले भरे वा भरेनन् भन्ने अध्ययन मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्दै आएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा उल्लेख भएअनुसार, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ । त्यसरी सम्पत्ति नबुझाउने राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति अब अख्तियारको फन्दा परेका छन् । उनीहरूले सुरुमा नियुक्ति पाएको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य मन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबै पर्दछन् । साथै राजनीतिक तबरबाट मनोनीत र सल्लाहकारसमेत पदर्छन् ।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने नेता तथा कर्मचारीको विवरण अख्तियारलाई बुझाएको छ । सो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले सम्पत्ति विवरण बुझाउने नेता तथा कर्मचारीलाई जनही पाँच हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले दिनुभयो ।
यसैबीच, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले तीन तहका राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति तथा कर्मचारी गरी जम्मा १७ हजार १८५ जनालाई कारबाहीका लागि आयोगमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
केन्द्रको विवरण अनुसार, सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारीतर्फ दुई हजार पाँच सय चार, नेपाल प्रहरीतर्फका एक सय ११, शिक्षक सेवातर्फका सात हजार छ सय २६ जना छन् । तीमध्ये १३ जनाको निधन भएको जानकारी राष्ट्रिय किताबखानाबाट प्राप्त भएको छ । त्यसैले शिक्षक सेवामा रहेका सात हजार ६१३ जनाले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।

गोरखापत्र अनलाइन मा खबर छ।