सीमाविद् श्रेष्ठले भने : ‘भूमिसुधार मन्त्री अर्यालले बोलाउनुभएको छ, नयाँ नक्सावारे छलफल होला ‘

२०७७ जेठ ५ गते ९:३७ gaindakotkhabar.com

६ जेठ, गैंडाकोट  । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफूलाई भूमि सुधार मन्त्री पद्मा आर्यालले छलफल गर्न बोलाउनु भएको बताउनु भएको छ । जेठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गुमेको नेपाली भूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने बताएको केही दिनमा मन्त्री अर्यालले बोलाउनु भएको उहाको भनाई छ । लोकतन्त्र संवादको तेस्रो श्रृखला अन्तर्गत जुम अनलाईनमा भएको छलफलमा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।


नेपालको ७७ जिल्लामा भारतसँग २७ जिल्लासँग सीमाना जोडिएको मध्ये २४ जिल्लामा अतिक्रमण र विवाद छ । अहिले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाको वडानम्वर १ को ३७२ किलोमिटर अतिक्रमणमा परेको हो । सन् १९६२ मा भारत र चीन वीच युद्ध भयो र भारतको हार भयो । लिपुलेक कालापानी संवेदनशील क्षेत्र देखियो । लिपुलेक भन्ज्याङबाट चिनीया सेना आउदा हामी यहीबाट लड्न सक्छौँ भन्ने ठानेर भारतीय सेना त्यहाँ वसे र हटेनन् । सन् २०१५ को मे १५ मा लिपुलेक हुँदै सडक खन्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदि चीन भ्रमणका क्रममा सहमती गरे । सन् २०१९ नोभेम्वर २ मा भारतले कालापानी लिपुलेक राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्यो तर त्यो भूमि नेपालको थियो । सरकारले कुटनीतिक नोट पठायो तर भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले विज्ञप्ती जारी गरेर कुटनीतिक नोट पठाएपनि खासै चासो दिएनन् ।

भारतकै भूमि राखेर नक्सा सार्वजनिक गरेको हो भने । नेपालले वार्ता गर्न चाहेपनि त्यो हुन सकेन । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साउने सोमवार पशुपतिमा पुजा गर्ने गरी नेपाल भ्रमण हुँदा तल्लो तहबाट प्राविधिक जानकारी लिएर आफ्नो सरकारमा पठाउने निर्णय भएपनि यसले काम नगर्दै भारतले नक्सा सार्वनिक गर्यो । वार्ता को कुरा चल्दै गर्दा एमसीसी काण्ड आयो र सीमानाको कुरा ओझेलमा पर्यो पछि कोरोना भाइरस आयो तर मे ८ तारिख सन् २०२० मा कैलाश मानसरोवर जाने लिपुलेक सडकको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथले उद्घाटन गरे । नेपालमा जुन दिन भारतले ठूलो अतिक्रमण गर्छ अनि वल्ला नेपालमा आवाजहरु उठ्छ अरु वेला सवै शान्त वस्ने वानी नै नेपालमा प्रमुख समस्या हो । अझै पनि लिपुलेक जोड्न ५ किलोमिटर सडक खन्न वाँकी छ । लगातार विरोध जनाउँदै कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ र वाँकी सडक नखन्न भन्नुपर्छ । अहिले सिगल ल्याण्ड छ अवको दुई वर्षमा दुई ल्याण्ड वनाउने त्यसपछि कालोपत्रे गर्ने भारतको योजना छ। यस्तो थाहा हुँदा हुदैपनि नेपालबाट लगातार विरोधका आवाज आइरहनुपर्छ कुटनीतिक पहल जारी राख्नुपर्छ । अहिले सोही सडक हुँदै कैलाश मानसरोवर जान भारतले अनलाईन मार्फत १ लाख ८० हजार रकम डिपोजिट गर्न अनलाईन निवेदन माग गरेको छ । २४ दिनको यात्रा ६० जनाको एक लटमा रहने गरी आवेदन माग गरिसकेको छ । त्यसैले तत्काल यसको पनि विरोध गर्न सक्नुपर्छ ।

कालापानी नाघेपछि उनीहरुलाई चीनीया सवारीबाट मानसरोवर लैजाने भएकोले नेपालले अव चीनलाई नि यो भूमि भएर जानेलाई सवारी सेवा नदिन भन्न सक्नुपर्छ । विवादीत क्षेत्रबाट गएका व्यक्तिहरुलाई सहयोग नगनुहोस् भन्न सक्नुपर्छ । चीनले पनि नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । त्यस्तै अहिले भारतीय सेनाले प्रतिक्रिया जनाएको छ । कम्तीमा बोलेको वोल्यै गरेपछि प्रतिक्रिया त आउदो रहेछ नि । भारतले विवादीत क्षेत्र भन्छ । अन्तरािष्ट्रय सीमा सिद्धान्त अनुसार विवादीत सीमा क्षेत्र हो भने दुवै देशको सहमति विना कुनै पनि काम गतिविधि गर्नुहुन्न भन्ने हो किन सडक वनायौ त भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ । नेपालको तर्फबाट तत्काल ह्याण्ड व्रेक लगाउन आवश्यक छ ।

रणनीतिक कुटनीतिक पहल थालेर प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ सालको नाकावन्दीमा चाल्नुभएको कदम जस्तै फेरि पनि चाल्नुपर्छ । एक इन्ची जमिन गुमाउन दिनु हुन्न । छाङरुको गागा भन्ने ठाउँमा २५ जना सशस्त्र प्रहरी गएका छन् । यो राम्रो छ । छाङ्रु वाट टिङ्कर सम्म सडक खन्न नेपाली सेना पनि पुगेको छ । नेपालले चालेको कदम यो राम्रो छ तर तर सीमाबाट झण्डै १२ किलोमिटर याता पोष्ट छ यो नजिक राख्न सक्नुपर्छ । सवै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकार सवै नेपालीले एउटै कुरा बोल्नुपर्छ । एक मुख एक जुट एक मत कालापानी हो भनी भन्नुपर्छ । २ नोभेम्वरमा भारतले नक्सा जारी गर्दा ९ नोभेम्वरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वपक्षिय भेला बोलाउनुभयो । सवैले कालापानी भूभाग नेपालकै हो भने तर त्यसपछि निष्कृय जस्तो देखियो । हामी सँग प्रमाण छ । भैरव रिसालले विस २०१८ सालमा अहिले कालापानी भनेको ठाउँमा जनगणना गराएको हो भन्नुभएको छ । गुन्जी नाभिमा तिरो तिरेको रसीदहरु छन् ।यी सवै प्रमाणहरु हुँदा यो अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अहिले नेपाली भूमिमा रहेका जनताले नेपाली हुँ भन्न सक्दैनन् । नेपाली हुँ भने भारतीय एसएसविले कुट्ने सामानहरु खरिद गर्न नदिने आदि समस्या छ । त्यसैले १२ किलोमिटर यतै २५ जनाको शसस्त्र प्रहरी वसेको छ अव विस्तारै सीमामा नै पोष्ट लैजानुपर्छ र गुमेको भूमि फिर्ता लिनुपर्छ ।’